स्कूल से लड़कियों की स्कर्ट पर जारी हुआ आदेश, पेरेंट्स ने कर दी बगावत
स्कूल यूनिफॉर्म में मर्यादा एक संस्कृति का मुद्दा है. कई जगह यह मुद्दा धार्मिक हो जाता है. लेकिन यूके जैसे विकसित देश में भी यूनिफॉर्म को लेकर एक खासा बवाल होने की खबर है जिसें स्कूल ने लड़कियों की स्कर्ट को लेकर जो आदेश दिया था उसका उनके माता पिता खासा विरोध करने पर उतर आए. एक तरफ इस स्कर्ट के साइज को लेकर बहस हो रही है, लोगों का मानना है कि असल समस्या इस यूनिफॉर्म के महंगा होना है जिस पर स्कूल को ज्यादा गंभीरता से गौर करना चाहिए.
यूके में लिमिंगटन हैंट्स के प्रीस्टलैंड्स स्कूल के बच्चों के अभिभावक स्कूल से खासे नाराज हैं क्योंकि उनकी बच्चियों के लिए खास बेस्पोक टार्टन स्कर्ट यूनिफॉर्म के तौर पर अनिवार्य कर दी गई है. उनका कहना है कि यह स्कर्ट बच्चों की टागों को ज्यादा ही ढकती है और लिमिंगटन हैंट्स के प्रीस्टलैंड्स स्कूल का यह फैसला बेतुका है. इसे जबरदस्ती ही बच्चों पर लादा जा रहा है.
स्कूल का कहना है कि यह स्कर्ट एक सुपरमार्केट से 45 पाउंड यानी करीब 4800 रुपये में खरीदनी होगी. अविभावकों का करना है कि यह यूनिफॉर्म बच्चों पर जबर्दस्ती लादी गई है जिससे उन्हें “अपने पैरों का प्रदर्शन करने से” रोका जा सके. स्कूल में पहले से चल रही प्लेन गहरे रंग की स्कर्ट को शहर के मेयर ने “लज्जित करने वाली” करार दिया था, जिसके बाद प्रीस्टलैंड स्कूल के बच्चों के माता पिताओं में खासा रोष है.
कई पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल ने बेवजह ही स्कर्ट का साइज बहुत बड़ा बनाया है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Canva)
इन मातापिता में इस बात से खासी नाराजगी है कि इस बेतुके से मुद्दे के खामख्वाह तूल दिया जा रहा है. एक मां का कहना है कि यह वाकई बहुत ही बुरी बात है कि जहां परिवार बच्चों को खाना देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, स्कूल इस तरह के काम में लगा हुआ है. बहुत से माता पिता का दावा है कि यह यूनिफॉर्म इसी लिए लाई गई है जिससे बच्चियां स्कर्ट छोटी ना कर सकें.
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अविभावकों का कहना है कि वे स्कूल का बायकॉट कर देंगे. एक पेरेंट का यह तक कहना था कि स्कूल को शिक्षा कि गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए ना कि इस पर कि लड़कियों कि टांग कितनी दिख रही है. दरअसल इस विवाद की एक वजह एक ही जगह से खरीदने का आदेश है क्योंकि नियम यही कहता है कि यूनिफॉर्म का केवल एक सप्लायर नहीं होना चाहिए. वहीं स्कर्ट की ज्यादा कीमत जो कि 37 से 47 हजार रूपये के बीच है, महंगी मानी जा रही है. यहां तक कि मेयर तक ने इस आदेश को वापस लेने की गुजारिश की है.
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FIRST PUBLISHED : March 29, 2024, 15:37 IST
Source – News18
